"चीन और अमेरिका प्रतिद्वंद्वी नहीं, साझेदार बनें।"
वॉशिंगटन की धरती पर कदम रखते ही शी जिनपिंग का यह बयान सुनने में बेहद आकर्षक लगता है। मीडिया के एक बड़े वर्ग ने इसे शांति और सहयोग के एक नए दौर की शुरुआत मान लिया है। हर बार जब दो महाशक्तियों के नेता मिलते हैं, तो कूटनीतिक गलियारों में यही राग अलापा जाता है। Building on this idea, you can find more in: Spain Wants an Arms Embargo While Its Defense Manufacturers Quietly Count the Cash.
लेकिन अगर आप वैश्विक राजनीति और व्यापार के असली खेल को समझते हैं, तो आपको पता होगा कि यह बयान कोई नई शांति संधि नहीं है। यह एक सोची-समझी कूटनीतिक रणनीति है।
अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञ और कूटनीति के जानकार लंबे समय से इस पैटर्न को देख रहे हैं। जब भी आर्थिक दबाव बढ़ता है या सप्लाई चेन पर संकट आता है, तो दोनों पक्षों की ओर से ऐसे ही सौहार्दपूर्ण बयान सामने आते हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत इन बयानों के बिल्कुल उलट होती है। Observers at The Guardian have also weighed in on this trend.
कूटनीतिक भाषा का असली मतलब क्या है
राजनीति में शब्दों के मायने शब्दकोश से तय नहीं होते। वे हितों से तय होते हैं।
जब बीजिंग यह कहता है कि दोनों देशों को साझेदार बनना चाहिए, तो उसका सीधा अर्थ होता है कि अमेरिका को चीन की आर्थिक और तकनीकी प्रगति के रास्ते में बाधा डालना बंद कर देना चाहिए। दूसरी ओर, जब वॉशिंगटन सहयोग की बात करता है, तो उसका मतलब होता है कि चीन को अंतरराष्ट्रीय नियमों और व्यापारिक शर्तों का पालन करना होगा।
विदेश नीति के विश्लेषकों के अनुसार, यह "साझेदारी" की भाषा दरअसल एक तरह का युद्धविराम है। यह स्थायी शांति नहीं है। दोनों देश इस समय अपनी-अपनी घरेलू चुनौतियों से जूझ रहे हैं।
- चीन की प्राथमिकता: अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से गति देना, विदेशी निवेश को आकर्षित करना और सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों में ढील पाना।
- अमेरिका की प्राथमिकता: मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखना, सप्लाई चेन को सुरक्षित करना और वैश्विक संकटों के बीच चीन के साथ किसी सीधे टकराव से बचना।
एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें जहां दो बड़ी कंपनियां एक ही बाजार पर कब्जा करने के लिए लड़ रही हैं। दोनों के पास सीमित संसाधन हैं। वे सार्वजनिक मंच पर हाथ मिलाती हैं और कहती हैं कि बाजार सबके लिए बड़ा है। लेकिन बंद कमरों में वे एक-दूसरे के ग्राहकों को तोड़ने की रणनीति बना रही होती हैं। अमेरिका और चीन के रिश्ते ठीक इसी मोड़ पर खड़े हैं।
आर्थिक निर्भरता बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा
पिछले तीन दशकों से एक सिद्धांत बहुत लोकप्रिय था। कहा जाता था कि जैसे-जैसे दो देश आपस में व्यापार बढ़ाएंगे, उनके बीच युद्ध या टकराव की संभावना कम होती जाएगी। इसे 'आर्थिक अंतर्निर्भरता' (Economic Interdependence) का सिद्धांत कहा जाता है।
आज यह सिद्धांत पूरी तरह से विफल साबित हो चुका है।
हार्वर्ड के प्रसिद्ध राजनीतिक वैज्ञानिक ग्राहम एलिसन (Graham Allison) ने इसे 'थ्यूसीडाइड्स ट्रैप' (Thucydides Trap) का नाम दिया है। जब एक उभरती हुई शक्ति किसी स्थापित शक्ति को चुनौती देती है, तो टकराव लगभग तय हो जाता है। चाहे नेता मंच से कितने भी मीठे शब्द बोल लें, संरचनात्मक सच्चाई नहीं बदलती।
| पहलू | कूटनीतिक बयानबाजी | जमीनी हकीकत |
|---|---|---|
| व्यापार | मुक्त व्यापार और सहयोग की अपील | भारी टैरिफ और निर्यात नियंत्रण |
| तकनीक | साझा विकास और नवाचार | चिप्स और एआई (AI) पर कड़े प्रतिबंध |
| सुरक्षा | क्षेत्रीय स्थिरता और संवाद | दक्षिण चीन सागर और ताइवान पर तनाव |
| सप्लाई चेन | वैश्विक एकीकरण | 'डी-रिस्किंग' (De-risking) और स्थानीयकरण |
अमेरिका अब 'डी-कपलिंग' (पूरी तरह अलग होने) के बजाय 'डी-रिस्किंग' (जोखिम कम करने) की बात करता है। इसका मतलब साफ है। वॉशिंगटन चीन के साथ व्यापार तो करना चाहता है, लेकिन वह अपनी महत्वपूर्ण सप्लाई चेन को बीजिंग के भरोसे नहीं छोड़ सकता।
क्या दोनों देश सच में साझेदार बन सकते हैं
आम पाठक अक्सर यह सवाल पूछते हैं कि क्या दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मिलकर काम नहीं कर सकतीं। यह सवाल ही गलत बुनियाद पर टिका है।
साझेदारी तब होती है जब दोनों पक्षों के लक्ष्य एक हों। यहां लक्ष्य बिल्कुल विपरीत हैं।
अमेरिका चाहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी वैश्विक व्यवस्था कायम रहे, जिसका नेतृत्व वॉशिंगटन करता है। चीन चाहता है कि इस व्यवस्था में बदलाव हो और उसमें बीजिंग की हिस्सेदारी और प्रभाव बढ़े। जब खेल के नियमों को लेकर ही सहमति न हो, तो साझेदारी कैसे संभव है।
विश्लेषकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन या वैश्विक स्वास्थ्य जैसे कुछ गिने-चुने मुद्दों पर दोनों देश साथ आ सकते हैं। लेकिन इसे पूर्ण साझेदारी मान लेना एक बड़ी भूल होगी। यह केवल 'प्रबंधित प्रतिस्पर्धा' (Managed Competition) है। दोनों देश यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनकी प्रतिद्वंद्विता किसी बड़े सैन्य संघर्ष में न बदल जाए।
व्यापार और निवेश पर इसका सीधा असर
जो लोग या कंपनियां इन कूटनीतिक बयानों को सुनकर यह मान बैठते हैं कि अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा, वे अक्सर भारी नुकसान उठाते हैं।
पिछले कुछ वर्षों में कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने यह गलती की है। उन्होंने सोचा कि शिखर सम्मेलनों के बाद टैरिफ कम हो जाएंगे और व्यापारिक माहौल सुधर जाएगा। परिणाम यह हुआ कि उन्हें अचानक लगे नए प्रतिबंधों के कारण अपनी फैक्ट्रियों को रातों-रात वियतनाम, भारत या मैक्सिको स्थानांतरित करना पड़ा।
अंतरराष्ट्रीय व्यापार के जानकारों की सलाह हमेशा स्पष्ट रही है:
- बयानों पर नहीं, नीतियों पर ध्यान दें: नेताओं के भाषणों से ज्यादा महत्वपूर्ण वे कानून और कार्यकारी आदेश हैं जो संसद में पारित होते हैं।
- सप्लाई चेन में विविधता लाएं: किसी एक देश पर निर्भर रहना अब सबसे बड़ा व्यावसायिक जोखिम है।
- तकनीकी विभाजन को समझें: आने वाले समय में दुनिया दो अलग-अलग तकनीकी मानकों (एक अमेरिकी और एक चीनी) में बंट सकती है।
इस दृष्टिकोण की अपनी सीमाएं हैं
यह मान लेना भी गलत होगा कि दोनों देशों के बीच संवाद का कोई महत्व नहीं है।
कूटनीतिक वार्ताएं भले ही बुनियादी मतभेदों को न सुलझा पाएं, लेकिन वे गलतफहमी से होने वाले युद्ध को रोकने में मदद करती हैं। जब दोनों देशों के शीर्ष नेता मिलते हैं और संवाद के रास्ते खुले रखते हैं, तो वैश्विक बाजारों को एक अस्थायी स्थिरता मिलती है। यह स्थिरता छोटे देशों और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है।
इसलिए, शी जिनपिंग का यह संदेश पूरी तरह बेकार नहीं है। यह तनाव को कम करने का एक जरूरी उपकरण है। लेकिन इसे समस्या का समाधान मान लेना भोलापन होगा।
वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच की यह खींचतान किसी एक मुलाकात या एक बयान से खत्म नहीं होने वाली। यह इक्कीसवीं सदी की सबसे बड़ी भू-राजनीतिक सच्चाई है। साझेदारी के नारे केवल इस लंबी प्रतिस्पर्धा के बीच लिए गए छोटे-छोटे विराम हैं।
