इजराइल की राजनीति में चुनाव से ठीक पहले मतदान केंद्रों पर धांधली और फर्जीवाड़े के आरोप लगना कोई संयोग नहीं है। यह एक सोची-समझी चुनावी रणनीति का हिस्सा है, जिसका सीधा निशाना देश के लगभग बीस प्रतिशत अरब नागरिक और उनका प्रतिनिधित्व करने वाली जॉइंट लिस्ट (Joint List) जैसी पार्टियां हैं। सत्ताधारी दक्षिणपंथी गठबंधन और विपक्ष के बीच कांटे की टक्कर में, अरब मतदाताओं का मतदान प्रतिशत तय करता है कि यरुशलम की सत्ता किसके हाथ में जाएगी। इसीलिए, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाकर और अरब इलाकों में कथित बूथ कैप्चरिंग का डर दिखाकर एक ऐसा माहौल तैयार किया जाता है, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय का मतदाता मतदान केंद्र तक जाने से ही कतराने लगे।
इस पूरे विवाद की जड़ इजराइल की उस जटिल संसदीय प्रणाली में छिपी है, जहां एक-एक सीट सरकार बनाने या गिराने की ताकत रखती है। 120 सीटों वाली इजराइली संसद यानी नेसेट (Knesset) में बहुमत के लिए 61 सीटों की जरूरत होती है। पिछले कई चुनावों में कोई भी एक दल या गठबंधन स्पष्ट बहुमत हासिल करने में नाकाम रहा है। ऐसी स्थिति में, अरब-बहुल राजनीतिक दलों का गठबंधन 'जॉइंट लिस्ट' किंगमेकर की भूमिका में उभरता है। जब दक्षिणपंथी दलों को लगता है कि वे अपने दम पर 61 का जादुई आंकड़ा नहीं छू पाएंगे, तो उनके पास सबसे कारगर हथियार यही बचता है कि किसी तरह विरोधी खेमे के वोटों को कम किया जाए। Meanwhile, you can find similar stories here: The Quiet Architects of Peace in a Burning Room.
मतदान केंद्रों पर कैमरों का खेल और मनोवैज्ञानिक दबाव
चुनावी धांधली के आरोपों का सबसे चर्चित और विवादास्पद उदाहरण 2019 के चुनावों के दौरान सामने आया था, जब दक्षिणपंथी लिकुड पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अरब-बहुल शहरों और कस्बों के मतदान केंद्रों पर गुप्त रूप से 1,200 से अधिक बॉडी कैमरे लगाए थे। पार्टी का तर्क था कि वे संभावित चुनावी धोखाधड़ी को रोकना चाहते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही थी।
कल्पना कीजिए एक ऐसे मतदान केंद्र की, जहां आप अपना संवैधानिक अधिकार इस्तेमाल करने जाते हैं और वहां खड़े कुछ लोग बिना किसी आधिकारिक अनुमति के आपके चेहरे पर कैमरा तान देते हैं। यह स्थिति किसी भी सामान्य नागरिक को डराने और असहज करने के लिए काफी है। चुनाव आयोग ने बाद में इस कदम को अवैध करार दिया था, क्योंकि यह मतदाता की गोपनीयता का सीधा उल्लंघन था। इसके बावजूद, इस एक कदम ने अपना काम कर दिया था। उस चुनाव में अरब नागरिकों का मतदान प्रतिशत ऐतिहासिक रूप से गिरकर 50 प्रतिशत से भी नीचे चला गया था। To see the bigger picture, we recommend the recent analysis by The Washington Post.
जॉइंट लिस्ट के नेताओं का यह आरोप कि यह सब एक नस्लवादी साजिश है, इसी पृष्ठभूमि से निकलता है। उनका मानना है कि यदि धांधली की आशंका वाकई इतनी गंभीर होती, तो कैमरे पूरे देश में लगाए जाते, न कि केवल उन इलाकों में जहां फिलिस्तीनी मूल के इजराइली नागरिक रहते हैं। चुनिंदा इलाकों को निशाना बनाना यह साबित करता है कि मकसद चुनाव को पारदर्शी बनाना नहीं, बल्कि एक खास समुदाय को मतदान प्रक्रिया से दूर रखना है।
चुनावी धोखाधड़ी के दावों के पीछे के ठोस आंकड़े
जब हम इन आरोपों की गहराई में जाते हैं और इजराइल की केंद्रीय चुनाव समिति (Central Elections Committee) के आधिकारिक रिकॉर्ड खंगालते हैं, तो एक चौंकाने वाला विरोधाभास सामने आता है। जिस पैमाने पर चुनावी धांधली का शोर मचाया जाता है, उसके मुकाबले साबित हुए मामलों की संख्या न के बराबर है।
इजराइल में मतदान की प्रक्रिया पूरी तरह से कागजी मतपत्रों (Paper Ballots) पर आधारित है। हर मतदान केंद्र पर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं। मतदाता को अपना आधिकारिक पहचान पत्र दिखाना होता है, जिसके बाद उसका नाम मतदाता सूची से काटा जाता है और उसे एक मुहर लगा हुआ लिफाफा दिया जाता है। इस प्रणाली में बड़े पैमाने पर फर्जी मतदान करना लगभग असंभव है, जब तक कि केंद्र पर मौजूद सभी विरोधी दलों के प्रतिनिधि आपस में मिल न जाएं।
- पुलिस जांच के नतीजे: पिछले कई चुनावों के बाद पुलिस ने धांधली की शिकायतों पर जांच की, लेकिन केवल मुट्ठी भर मतदान केंद्रों पर ही अनियमितताएं पाई गईं।
- चुनाव आयोग का रुख: आयोग के प्रमुख, जो हमेशा सुप्रीम कोर्ट के एक मौजूदा न्यायाधीश होते हैं, ने बार-बार स्पष्ट किया है कि देश की चुनाव प्रणाली में किसी भी तरह की व्यवस्थित धांधली के कोई सबूत नहीं हैं।
- मतदान केंद्रों का रद्द होना: पूरे देश के दस हजार से अधिक मतदान केंद्रों में से बमुश्किल पांच या दस केंद्रों के नतीजे ही तकनीकी खामियों के कारण रद्द किए जाते हैं, और वे भी केवल अरब इलाकों तक सीमित नहीं होते।
इसके बावजूद, राजनीतिक बयानबाजी में इस मुद्दे को इस तरह पेश किया जाता है मानो पूरे देश के चुनाव नतीजे ही फर्जीवाड़े से प्रभावित हो रहे हों। यह धारणा बनाने की कोशिश की जाती है कि यदि दक्षिणपंथी सरकार नहीं बनी, तो इसका कारण जनता का फैसला नहीं, बल्कि अरब इलाकों में हुई कथित धांधली है।
जॉइंट लिस्ट की आंतरिक चुनौतियां और राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई
इस पूरे विवाद का एक दूसरा पहलू भी है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। जहां एक ओर जॉइंट लिस्ट दक्षिणपंथी दलों पर नस्लवाद और मतदाता दमन का आरोप लगाती है, वहीं दूसरी ओर खुद इस गठबंधन के भीतर भी गहरे मतभेद मौजूद हैं। जॉइंट लिस्ट कोई एक पार्टी नहीं है, बल्कि यह चार अलग-अलग विचारधाराओं वाले दलों का एक मंच है। इसमें कम्युनिस्ट (हदाश), अरब राष्ट्रवादी (बलाद), धर्मनिरपेक्ष (ताअल) और इस्लामवादी (राम) विचारधारा के लोग शामिल हैं।
चुनाव के समय जब बाहर से दबाव बढ़ता है, तो इन दलों के लिए अपने आंतरिक मतभेदों को छुपाना आसान हो जाता है। धांधली के आरोपों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने से उन्हें अपने पारंपरिक मतदाताओं को भावनात्मक रूप से लामबंद करने का एक बड़ा मुद्दा मिल जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग यह मानता है कि जॉइंट लिस्ट के नेता भी इस विवाद को हवा देते हैं, ताकि वे अपने समुदाय के भीतर बढ़ती राजनीतिक उदासीनता को खत्म कर सकें।
अरब समुदाय के युवा मतदाताओं में यह भावना घर कर गई है कि नेसेट में उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी से उनके रोजमर्रा के जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता है। बुनियादी ढांचे की कमी, अपराध दर में बढ़ोतरी और आवास संकट जैसे मुद्दों पर जब स्थानीय नेता जवाब देने में विफल रहते हैं, तो बाहरी दुश्मन या नस्लवादी साजिश का नारा उनके लिए एक सुरक्षित ढाल बन जाता है। यह एक दोधारी तलवार है, जो तात्कालिक रूप से वोट तो दिला सकती है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से लोकतांत्रिक संस्थाओं पर से जनता का भरोसा कम करती है।
कानून का सहारा और विधायी घेराबंदी
मतदान केंद्रों पर प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के अलावा, विधायी तरीकों से भी अरब दलों की राजनीतिक ताकत को सीमित करने के प्रयास किए गए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण चुनावी सीमा (Electoral Threshold) को बढ़ाने का फैसला है। नेसेट में प्रवेश करने के लिए किसी भी पार्टी को कुल वैध मतों का एक न्यूनतम प्रतिशत हासिल करना अनिवार्य है।
वर्ष 2014 में इस सीमा को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3.25 प्रतिशत कर दिया गया था। इस कदम का सीधा उद्देश्य छोटी अरब पार्टियों को संसद से बाहर करना था। हालांकि, इस फैसले का उल्टा असर हुआ और अस्तित्व बचाने की मजबूरी में सभी प्रमुख अरब दलों ने मिलकर 'जॉइंट लिस्ट' का गठन कर लिया।
इसके अलावा, हर चुनाव से पहले केंद्रीय चुनाव समिति में कुछ खास अरब उम्मीदवारों या पूरी की पूरी पार्टी को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने के लिए याचिकाएं दायर की जाती हैं। उन पर आतंकवाद का समर्थन करने या इजराइल के यहूदी और लोकतांत्रिक चरित्र को नकारने के आरोप लगाए जाते हैं। हर बार चुनाव समिति राजनीतिक बहुमत के आधार पर उन्हें अयोग्य घोषित कर देती है, और हर बार देश का सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को पलट देता है। यह प्रक्रिया इतनी नियमित हो चुकी है कि अब इसे चुनावी मौसम का एक अनिवार्य नाटक माना जाने लगा है।
लोकतांत्रिक संस्थाओं की साख पर मंडराता संकट
इजराइल में चुनावी प्रक्रिया पर उठते सवाल केवल एक समुदाय या एक गठबंधन तक सीमित नहीं हैं। यह देश की समग्र लोकतांत्रिक सेहत के लिए एक गंभीर चेतावनी है। जब सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग ही अपनी देश की चुनाव प्रणाली को संदिग्ध बताते हैं, तो वे अनजाने में या जानबूझकर उस नींव को कमजोर कर रहे होते हैं जिस पर उनकी अपनी वैधता टिकी है।
दुनिया के कई अन्य लोकतांत्रिक देशों की तरह, इजराइल में भी अब चुनाव हारने पर नतीजों को स्वीकार करने के बजाय प्रणाली को दोष देने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। यह रणनीति तात्कालिक चुनावी लाभ तो दे सकती है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम बेहद खतरनाक हैं। यदि देश का बीस प्रतिशत हिस्सा यह महसूस करने लगे कि उसके वोट की कोई कीमत नहीं है या उसे वोट डालने से रोका जा रहा है, तो वह मुख्यधारा की राजनीति से पूरी तरह कट सकता है।
जॉइंट लिस्ट और दक्षिणपंथी दलों के बीच का यह टकराव दरअसल इस बात की लड़ाई है कि इजराइल के लोकतंत्र की परिभाषा क्या होगी। क्या यह सभी नागरिकों का समान रूप से प्रतिनिधित्व करने वाला देश बनेगा, या फिर बहुसंख्यकवाद के दबाव में अल्पसंख्यकों की राजनीतिक आवाज को तकनीकी और मनोवैज्ञानिक तरीकों से दबा दिया जाएगा।
निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के व्यावहारिक रास्ते
इस गतिरोध को तोड़ने और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता के साथ-साथ विश्वास बहाल करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। केवल आरोप-प्रत्यारोप से न तो धांधली रुकेगी और न ही मतदाताओं का डर खत्म होगा।
सबसे पहली जरूरत यह है कि मतदान केंद्रों की निगरानी का अधिकार केवल और केवल केंद्रीय चुनाव समिति के प्रशिक्षित और निष्पक्ष पर्यवेक्षकों के पास ही रहे। किसी भी राजनीतिक दल को निजी तौर पर कैमरे लगाने या मतदाताओं की वीडियो रिकॉर्डिंग करने की अनुमति सख्ती से प्रतिबंधित होनी चाहिए। यदि किसी केंद्र पर गड़बड़ी की आशंका है, तो वहां चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त स्वतंत्र पर्यवेक्षकों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, न कि विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं को तैनात किया जाना चाहिए।
दूसरा महत्वपूर्ण कदम पारदर्शिता को लेकर है। मतदान केंद्रों पर होने वाली मतगणना की प्रक्रिया को अधिक खुला बनाया जाना चाहिए, ताकि किसी भी दल को बाद में नतीजों पर उंगली उठाने का मौका न मिले। हर केंद्र के बाहर मतगणना के तुरंत बाद आधिकारिक आंकड़ों को सार्वजनिक रूप से चस्पा करना और उन्हें वास्तविक समय में चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करना संदेह की गुंजाइश को काफी हद तक कम कर सकता है।
अंततः, किसी भी लोकतंत्र की मजबूती इस बात से तय नहीं होती कि वहां कितने सख्त कानून बनाए गए हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि वहां का सबसे कमजोर या अल्पसंख्यक नागरिक बिना किसी डर के मतदान केंद्र के भीतर जाकर अपनी पसंद का बटन दबा पाता है या नहीं। जब तक मतदान की स्याही उंगली पर लगने से पहले मतदाता के मन में डर बैठा रहेगा, तब तक चुनावी शुचिता के सारे दावे खोखले ही साबित होंगे।